ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
“ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ “ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
