ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਨਦੌਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2,200 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰੋਕੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ: ਸੁੱਖੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਸੀ.ਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
8 ਰਾਜ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।