हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक होने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में सरकार ने बताया है कि इस मामले में 3 अधिकारियों ने लिस्ट लीक की है। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। याचियों ने लिस्ट पब्लिश करने वाले अखबारों पर कार्यवाही की मांग की है। हाईकोर्ट ने ऐसे समाचार पत्रों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। संभावना है कि कल (17 सितंबर) को हाईकोर्ट की ओर से ऐसे अखबारों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए जाएं। दरअसल, हरियाणा के राजस्व विभाग में कार्यरत 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने के मामले में जांच रिपोर्ट राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत बड़ी सजा की कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 सितंबर को जारी की गई चार्जशीट इस संबंध में 4 सितंबर 2025 को चार्जशीट जारी की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह सूची अति गोपनीय थी और सरकार की तरफ से इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सभी समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा जारी सूची। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या वह सूची वापस ले रही है? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जब सरकार ने सूची जारी नहीं की तो वापस लेने का कोई महत्व नहीं है। इस पर कोर्ट ने समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जवाब दायर करने का आदेश दिया। याची बोले- राजनीतिक लाभ लेने के लिए लिस्ट लीक हुई याची पटवारियों की वकील ने हरियाणा सरकार के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की और भी सूची जारी होगी, इसलिए यह कहना गलत है कि यह सूची अधिकारियों की गलती से जारी हुई। राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह सूची जारी की गई थी।
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