Author name: Action Punjab

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਦੀ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 39 ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 152 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 66 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। MCD ਨੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30,948 ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 3,547 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.62 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 1.62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,558 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,72,174 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 48 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਏ.ਐਸ.ਐਮ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 37 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਐਮ. ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਐਮ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜੂਨ 2026– ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਯੂਥ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ (ਐੱਸਪੀਸੀ)’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,965 ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ 698 ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 280 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਦੋ ਆਊਟਡੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 450 ਐੱਸਪੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 440 ਐੱਸਪੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਐੱਸਪੀਸੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੱਤਬੀਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,850 ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 2,050 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 2,800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4,21,079 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 83,049 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,37,011 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ 1,11,731 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੈਲ 1, 2026 ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 89,288 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2023-24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ  ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਸਦਕਾ ਚਿੜੀਆਘਰ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4,850 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਲਾਭਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ: ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ: ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। “ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ” — ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: “ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਵਰਕਆਉਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕਵਰੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ 1: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਵਿਕਲਪ 2: ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ-ਕਮ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਸਹਾਇਕ) ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜੇ.ਈ.) ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2026’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”ਨੀਟ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1,013 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 1,013 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 156 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 127 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਦੀਆਂ 29 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਆਰ.ਜੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਰੂਲਜ਼-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਿਮ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੋਲਡ ਲੈਵਲ ਜੈਡ.ਈ.ਡੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 10 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 93 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (saanjh.punjabpolice.gov.in) 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਈਕੇਵਾਈਸੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,000 ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ  ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪਾਜਿਟਰੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਪ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ ਸਕੀਮ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ – ‘ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝ ਮਾਸਕਟ ਸ਼ੇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਜਲੰਧਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੂਨ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੇਡੀ ਕੈਡਿਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਏ.), ਏਝੀਮਾਲਾ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸ੍ਰੀ ਦਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਵੀਐਸਐਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੇਡੀ ਕੈਡੇਟ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਬਲਧੀ ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”