हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयभान ने अपनी चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में करने की मांग की है। बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि चुनाव में इस्तेमाल हुई बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की मेमोरी और माइक्रो-कंट्रोलर की जांच एवं सत्यापन के लिए 2.36 लाख की राशि जमा करवाई दी गई है। बहस के दौरान याची के वकील हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व कानून, हाई कोर्ट नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा छह माह में करना अनिवार्य है। चुनाव अधिकारी पर दवाब की आशंका मोहन जैन ने अदालत से मांग की कि ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की मेमोरी और जले हुए माइक्रो कंट्रोलर की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए। उन्होंने यह आशंका जताई गई कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण जिला चुनाव अधिकारी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जांच अदालत के रजिस्ट्रार की देखरेख में कराई जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक फैसले का हवाला देते हुए मोहन जैन ने कहा कि हरियाणा के पानीपत जिले में हुए एक सरपंच के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई थी। जिसके बाद अदालत की निगरानी में वोटों की गिनती कराई गई थी और नतीजे बदल गए थे। इसी आधार पर उन्होंने मांग रखी कि अदालत कक्ष में कुछ ईवीएम पर कांग्रेस के पक्ष में ट्रायल वोट डलवाए जाएं और यह देखा जाए कि वह वोट वास्तव में किस पक्ष में दर्ज होता है। चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस इस मामले में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन पर नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।हाई कोर्ट के जस्टिस सुवीर सहगल ने चुनाव आयोग व अन्य प्रतिवादी पक्ष को इस मामले में 16 जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयभान ने होडल में भाजपा विधायक हरिंदर सिंह की जीत को पहले ही चुनौती दे रखी है।
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