ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਕਦੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਨਾਰਕ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਥੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1573 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਕਦੇ ਵੀ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।