ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
-
ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ (ਭੰਡਾਰਨ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਦੀ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. (EPF) ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਆਊਟ-ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ (OTR) ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ (Driage) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ।
-
ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ।
-
ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF): ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਨਤੀਜਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FCI) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
