ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ 4812 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ । ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ।’’
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, 60-ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ।
ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,’’ ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ
।’’
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ,।’’ ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,’’ ।
