ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ?
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ FIRs ਹਨ। ਪਾਠਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ FIRs ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
-
FIR ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਦੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਖ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
-
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ (Interim Protection): ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
-
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
