ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਮੋਹਾਲੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ‘ਕਲਮ-ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
-
ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
-
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ
-
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
-
ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
-
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-
ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰੇ।
-
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ।
