Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ:–ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ।ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੈ ਆਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਾਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਬਾਗ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਬਾਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਫਰੀਦਕੋਟ, 27 ਫਰਵਰੀ () ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਤੋ ਸ. ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ  ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਨਵ-ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਤੋ ਸ. ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਸ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ  ਜੈਤੋ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਜੈਤੋ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ. ਪ੍ਰਭਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ. ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਆਣਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਸ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ, ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੰਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬੰਪਰ 2026 ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਲਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤੜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ। ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਨੂੰਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਈ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, “ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।” ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ।” ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਏਜੰਟ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਐਨਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ, ਨੰਗਲ ਫਿਦਾ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਭੋਗਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਉਕਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 49,086 ਬੋਰੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ 1,160 ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ ਖੇਪਾਂ (ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 580 ਬੋਰੀਆਂ) ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:*ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਟੈਬਲੇਟਸ ਸੌਂਪੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ  ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਹੀ ਬੀਜ ਖੇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਬ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਫ-ਟਾਈਪ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ- ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।’’ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।”ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।”ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।”ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:*ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।