Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 8.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 174 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰਜੀ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 174 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 2.5-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਨੂੰੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੌਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ. (ਪੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 333 ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਟਸਪੌਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੀਆਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਬਲੈਰੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ 25 ਬਲੈਰੋ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11.87% ਵੱਧ ਕੇ 24,799.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 27,744.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12.52% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,642.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 26,601.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 9.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,752.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,736.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਸੜਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 321.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 1,384.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਲੀਟ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 87ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 546 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।87ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 253 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 21,905 ਹੋ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 88 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 135 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ Iਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 412ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 2 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 3046 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 11,150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 412 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,304 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ 6 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ (ਅਮਲਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੱਯਦ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਮਘਾਣੀਆ ਨੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਡਾ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਐਚ.ਐਸ. ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੀ-86 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।       ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੱਲੂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਓਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ-ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਾਚ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਮਿਤੀ 15.04.2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

*ਬਟਾਲਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 95.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 65.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 34.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਈ 14.81 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।” ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਚਿੱਟੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਸਰਕਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 33,000 ਰੁਪਏ (15,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ/ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।