Author name: Action Punjab

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਮੜੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ (connectivity) ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗਾ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਭਿਵਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ: ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਕਮ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਜੂਕਾਂਕਲੇਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜੂਕਾਂਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੱਪ’ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ (views) ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੱਪ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੱਪ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।” ਫਨ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ‘ਫਨ’ ਕੁਚਲਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ (ਕੱਟੜ ਮਾਨ ਪੱਖੀ) ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆਮ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ, ਜੋ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।*ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ*ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।*ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ*ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।*ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ*ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।*ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ*ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:– ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਡਰ ਬੀਜ (ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਡ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 510 ਹੈਕਟੇਅਰ (1275 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (510*200 = 102000 ਰੁਪਏ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀਂ ਜੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 1986 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ  ਲਈ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ  ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।” ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਹੱਕ-ਸੱਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਲਿੱਤਰਾਂ), ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਚੁੱਲ੍ਹੇਪੁਰ), ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ (ਗੋਰਸੀਆਂ) ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।” ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1997 ਤੋਂ 2002 ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।” 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲੇਟ (ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ) ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਬਾਅ’ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 327 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ-ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ-ਨਾਨਕੀ (ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ।