Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸੂਰਮੇ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਦਨ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜੰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਾਸ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਵਹਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ/ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 24.95 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 28,000 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਬਰਿੱਕ ਲਾਈਨਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਲ ਗੇਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 114% ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਪੈਚਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36,178 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 47,902 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,173 ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ 429 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,276 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 29 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 686 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 786 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 285 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 338 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,822 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 6,083 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 47 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, 636 ਭਗੌੜਿਆਂ, 83 ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ 8 ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 323 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 569 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਾਤਮੇ  ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ੳਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1230 ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 88 ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ “ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੋਗਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ—ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।’’ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 20000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35000 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ’ਚਿੱਟਾ’ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੱਥੇ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।’’‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ  ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸਨ।’’ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ , ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਮਾਰਚ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋਤਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਭਗਤ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਉਣ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਕੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਣਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਹੀਰੋ ਡੀਲਕਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ (ਪੀਬੀ 14 ਡੀਓ 554) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਰਾਮਦਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਡਾ ਪਿੰਡ ਅਨੀਅਤਪੁਰਾ ਨਜਦੀਕ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 15 ਮਿਤੀ 09.03.2026 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, 25 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 9:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਬਲਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।