Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ:  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਗੀਚੀਆਂ , ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਗੀਚੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਮਹਿਜ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ , 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੱਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ  ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।  ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ  ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਨੂ ਥਿੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.035 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਪੰਜ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੰਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ (62), ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ; ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਰਥਵਾਲ (33), ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ (32), ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ (26), ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੰਕੁਸ਼ ਬਰਥਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ 9 ਐਮਐਮ ਗਲੋਕ (ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਬਣੇ), ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੰਕੁਸ਼ ਬਰਥਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ, 535 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਰਥਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (6,7,8) ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਸੀ ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਮਿਤੀ 24-05-2026 ਦਰਜ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ  ਨਿਮੋਨੀਆ, ਦਮਾ (ਅਸਥਮਾ), ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3,019 ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁਲਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅਕਸਰ ਖੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ  ਹਨ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਡਾ. ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਧੁੰਦ (ਸਮੌਗ) ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤ  ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ (ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ) ਤੋਂ ਬਚਣ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ, 2026– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੀ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੋਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਕਿਰਤ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 5 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰੇ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਪਿੰਡ ਪਦਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ. ਰੌੜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌੜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ. ਰੌੜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ– ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 2026 ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਈਟੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਹਿਜ, ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ   ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ  ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਮਾਨੀਟ੍ਰਿਗ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਲੇਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਦਾਈਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ  ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ 2026:– ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਜੋ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। *ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ* ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਉਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3.79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 47.27 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 23.01 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 51.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 47.27 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 23.01 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 51.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਟਸਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 3.79 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 835 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 223 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 612 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।” ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।