Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 81ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 516 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।81ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 239 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,395 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 69 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 14 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ Iਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 406ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 104 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 18 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 1486 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 6750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 406 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58,290 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 33 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ-          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਖਾਧ/ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਰੜ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ (ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।      ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ,  ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਖੋਏ, ਘੁੰਨਸ ਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਘੁੰਨਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਤਪਾ ਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।     ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਖੋਏ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਤੇਲ ਦੇ 29 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਨਮੂਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 11 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਹਨ।   ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ?   ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।   ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ (JD Vance) ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚੋਲੇ (Mediator) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਥਾਨ: ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨੂਰ ਖਾਨ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ)। ਏਜੰਡਾ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire), ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨੀ ਪੱਖ: ਈਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਜੇਤੂ (Defending Champion) ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (RCB)  ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਸੀਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਸੀਬੀ (RCB) ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵੇਗੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਗੇਂਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਧਾਕੜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਿਆਂ-ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਸੀਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ: 85.91% ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 85.91% ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ (voter turnout) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ (Key Highlights) ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ: 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85.91% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 84.67% ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ: ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 89.87% ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 78.27% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ (Pro-Incumbency), ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (Anti-Incumbency)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।a

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 (ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1), ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ।ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ, ਵਾਰਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।