Author name: Action Punjab

ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਮਈ-      ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ  ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਲਰ ਫੋਨ, ਕੋਰਡਲੈਸ ਫੋਨ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਮੈਗਾਫੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਾਹਨ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਮਾਨਸਾ, 23 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8837545532 ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. dig.int1.police@punjab.gov.in ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 23 ਮਈ-     ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੁਨਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਛਾਪਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰ ਵੱਤਰ ਖੇਤ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਂਡੀ ਮੈਥਾਲੀਨ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਥੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਨ ਸਵਾਂਕ ਅਤੇ ਸਵਾਂਕੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨੋਮਨੀਗੋਲਡ, ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਲਈ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਰਾਈਸਸਟਾਰ, ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਲਈ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਐੱਲਮਿਕਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਲਾਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਨਜਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਖਾਦ, ਯੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ- ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ., ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਲਦਾਰ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ•, 23 ਮਈ:ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਹੀਟ  ਇਗਜ਼ੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਸਰਗਰਮ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਪੈਕ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਆਈ.ਵੀ. ਫਲੂਇਡਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਚ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਈਐਚਆਈਪੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “”ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।””*ਡੱਬੀ: ਹੀਟਵੇਵ ਸੇਫਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ**ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ*ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਿਓ:ਹਰ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਓ.ਆਰ.ਐਸ., ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ:ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਢਿੱਲੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤਰੀ, ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰੋ:ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ।ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਓ:ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਬੂਜ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਖਾਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ:ਪਰਦੇ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਛਾਂਦਾਰ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।*ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ*ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ:ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿੰਗ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ:ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ:ਤਲੇ ਹੋਏ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ:ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਲੱਛਣ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:– ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ (40 ਡਿਗਬਹ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ)– ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ – ਗਰਮ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ– ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 104, 108, ਜਾਂ 112 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਮਈ 2026:*   ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਕਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।   ‘ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 3-4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਛੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਆਲਮੀ ਖੇਡ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜੀਏ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 23 ਮਈ ( ):—-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ “ਆਪ” ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ+2 (ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਘੋਸ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡੂਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ /ਰਾਏਧੜਾਨਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ 500 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 485 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧੂਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਕਤ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਓਐਸਡੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਵਿੱਕੀ ,ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਏਧਰਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ-    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੋਝ ਰਾਜ ਚੁੱਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਫਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ-       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੋਝ ਰਾਜ ਚੁੱਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਫਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 123ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 488 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 123ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 222 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,430 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 101 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ- ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ 448ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 113 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 279 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 448 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,306 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ, 2026   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।”   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਲਕਾਅ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।”   ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”   ਐਕਸ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਹਲਕਾਅ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ-ਰਹਤ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।”