Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ:ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ।”ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ , “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਬਰਾਬਰੀ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।” ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ  ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ  ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ,  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈI ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਣ -ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਂ -ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ  ਭਰਨ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ  ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਕੁਆਈਰੀਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਆਈਐਫ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ-2026 ਤੱਕ 32,823 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 7,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 7,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (3,650 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਸੰਗਰੂਰ (3,155), ਬਠਿੰਡਾ (3,049), ਪਟਿਆਲਾ (2,970), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (2,844), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (2,246), ਮੋਗਾ (1,758) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (1,680) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਜੀਕਾ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੱਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3 ਦਾ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ , ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛੂਹ ਲਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਹਲੀ ਜੰਤਾ ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਰੌਣਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਤੀੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਵਨ ਜੋਹਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਵਿਰਕ, ਅਮਨਜੋਤ ਅਮੂ, ਸੈਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਨੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗੀ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”  ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।”ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26.50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,446 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 26.5 ਫੀਸਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ’ ਬਣਾਈ ਹੈ।”ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਲੱਭਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,682 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 1950 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵੱਲ ਨਹਿਰਾਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ।ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ  ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1400 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ 20-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਮਾਈਨਰ, ਫਿਲੌਰ ਮਾਈਨਰ, ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਲਿੰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਹਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ਧਰਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀ.ਆਈ.) ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੂ ਵਾਸੀ ਗਿੱਲਵਾਲੀ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨਿੱਕਾ ਵਾਸੀ ਮੋਠਾਂਵਾਲੀ (ਮੋਗਾ ), ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਆਈ.ਜੀ.) ਸੀ.ਆਈ. ਬਠਿੰਡਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਆਈ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਗਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 06 ਮਿਤੀ 17.03.2026 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ:ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022–23 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 17,651 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਅਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022–23 ਦੌਰਾਨ 3,592 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, 2023–24 ਦੌਰਾਨ 3,633 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, 2024–25 ਦੌਰਾਨ 5,305 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2025–26 ਦੌਰਾਨ 5,121 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਜੀਵੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), 18 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।”ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ। ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਯੋਗ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ।”ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।”ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ.) ਅਧੀਨ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 58,303 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.89 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”ਉੱਦਮ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 7,560 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 85,000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 1,000 ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 18 ਮਾਰਚਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਘੁਬਾਇਆ ਫਿਰਨੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੱਮਤ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ ਮੌਜੇ ਵਾਲਾ, ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ ਚੱਕ ਖੀਵਾ, ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ ਚੱਕ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੱਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ।