Author name: Action Punjab

ਬਟਾਲਾ, 1 ਮਈ ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੇਜਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੌਂਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਇਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ‘ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰ ਬਟਾਲਾ’ ਦੀ 5 ਮੰਜਿਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਏੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਆਦਮ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਜਿਕਰਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:– ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ‘ਕਿਰਤੀ ਦਿਵਸ’ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 69 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਅਮਾਰਕਿਟ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ  “ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਰ (ਬੇਸ ਰੇਟ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਨਗੇਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ:-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.) ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਖਰੜ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੌਕਸੀਕੋਲੌਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ., ਬੈਲਿਸਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ/ਆਡੀਓ ਵੌਇਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮੋਬਾਈਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਫਸਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 266 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਿਰਜੀ ਅਤੇ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਬਾਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ-2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ, ਅਮੀਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ  ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੇਸੀ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।*ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ *ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 01 ਮਈ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।     ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ 1626 ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।     ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।      ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟਰੋਟਰਫ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਮਈ :-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1860 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ  ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗਾ।ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ  ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ-ਮੁਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2026 ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (se.census.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਜਨਗਣਨਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸ੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।ਸਵੈ-ਗਣਨਾ , ਜਨਗਣਨਾ- 2027 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਧ) ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ  ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।” ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰਲਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।” ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਤਰ “ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਹੈ।