Author name: Action Punjab

ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ; ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ।   ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।   ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ “ਦਮ ਘੁਟਦਾ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਬਗਾਵਤੀ ਧੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ” ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ।”  

ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।   ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਸਮਾਂ: ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ)। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੱਤੀਆਂ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੇਸ਼: ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਅਪੀਲ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।   ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਬਲੈਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਏ.ਸੀ., ਫਰਿੱਜ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਤਿਕ/ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮਾਲਵਾ-1, ਮਾਲਵਾ-2, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਨ. ਜਾਡੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਉਜਾਲਾ ਨਰਸਰੀ” ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾਲਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ :24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਈਏਐਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪੜਾਅ-1 (ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ,  ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਜਦਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ, 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (https://se.census.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 67,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 52 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ (ਰਾਜ ਤੋਂ 36 ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 16) ਅਤੇ 932 ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (1855) 30.04.2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 351 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ 136ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 351 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 82, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 64, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 67, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 87 ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 51 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਜਲਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਝਬਾਲ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), 24 ਅਪ੍ਰੈਲ :         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਫਲ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਝਬਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਵੜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਵਰ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ 32,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।”ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ), ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।”ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਹਰਮਨ ਸੋਬਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।” ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਨਿਊਰੋਸਰਜੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਂਹ , ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।