Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ।ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,ਜਦਕਿ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਐਫਐਲ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਉਣੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਫਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ (ਮੈਸ) ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਫਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ‘ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ  ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ.ਈ.ਈ., ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਦੀ ਕਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 64000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਆਰਮਿਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਣੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਤਦ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮਾਣਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹3 ਤੋਂ ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹500ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ – ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 11:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।”ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਬੁੱਕ ਏ ਕਾਲ” ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 165 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,578 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 146.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4,977 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 14.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀ ਤੋਹਫ਼ਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਈ), ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਈਫ ਕਵਰ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਾਭ, ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ), ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ) ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਜੀਐਫਐਸਸੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8291 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1686 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7876 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7500 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ 13.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸੇਹਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਹਰਾ ਤੋਂ ਆਕੜ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ ਸਸ਼ੋਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈI ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ  ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਗਵ, ਆਕਾਸ਼ ਭਾਰਗਵ ਉਰਫ਼ ਅਮਨ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਭਾਰਗਵ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਸੀ ਝੁੰਝੁਨੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 70, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, 29 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ, ਇੱਕ ਡੌਂਗਲ, ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ 38 ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਣਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ।”ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 3.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਮਿਤੀ 08.08.2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 308(2) ਅਤੇ 61(2) ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘’ਕਿ“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2600–2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕਣਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਅੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।