Punjab

*ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਾਰਚ 2026:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਾਲੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਇਹ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ, ਟਿਕਾਊ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਮੰਚ “ਵੈਂਚਰਨੈਸਟ” ਵੱਲੋਂ “ਪ੍ਰੇਰਣਾ 2.0 – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸੰਮੇਲਨ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਵਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੁਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਨੂੰ ਮੋਲਡੋਵਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਈਏ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ (ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਗਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਓਐਫਟੀਈਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਦਾਲਮ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਲਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ/ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਗਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਓਐਫਟੀਈਸੀ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਤਲਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ… ਉਸਨੂੰ ਨਰਮ ਸੀਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਬਸੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਨਰਮ ਸੀਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਨਾਈਪਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਵਕੀਲ ਬਸੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਫਐਸਐਲ ਮਾਹਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀ ‘ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ‘ਤੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ‘ਤੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਡੱਬੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਕੌਣ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ? ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। 2000 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ 30 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਪੱਤਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਟਾਲਾ, 6 ਮਾਰਚ ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋ ਰਾਹ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਿਕ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। 

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 6 ਮਾਰਚ –                         ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ‘ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ’ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।                         ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਵੈਕਸੀਨ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।                         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰੰਜੀਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।                         ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।                     ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਸ਼ਹਿਣਾ, 6 ਮਾਰਚ  ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦਰਾਕਾ ਨੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਗੋਕੇ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤਪਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਸ਼ਹਿਣਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਫਰੀਦਕੋਟ 06 ਮਾਰਚ (  )  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ , ਸ਼੍ਰੀ ਗੇਲਾ ਰਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ  “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ  ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ” ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਠਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆਂ ਅਪਨਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ’ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ-ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਊਮੈ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਤਾਬੂਤ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ :ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਨੀਕਲ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲ) ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ , ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ  ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।’’ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.70 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚਾ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ , ਜਦਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ  ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ 10 ਰਪੁਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।*ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ*ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 0.79 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ 0.65 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,”।ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਜਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ