Punjab

ਫਰੀਦਕੋਟ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ  () ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।            ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰੇਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕਲ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਸੀ.ਆਈ.) ਵਿੰਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਰਗਸ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਰੇਟਿਵਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਪੰਨੂਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ (ਪੀ.ਓ.ਐਫ.) ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਏਆਈਜੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀਸਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਏਟੀਐਸ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਆਈਜੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 21 ਮਿਤੀ 03-04-2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਬੇੜਾ (CRM) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ’ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਿੱਪ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਰੇਨ ਗੰਨ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 51.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 50.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸਾਰ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 60.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ਼) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 6 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9593 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1750 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 9500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਕਿਊਸਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।  ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 95 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 90ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9593 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8014 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 1579 ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ 1181 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ 569 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 16,670 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ।” ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,320 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਕੇਵੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀਐਲਐਫ 34 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ ।” ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 7,400/8,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10400/10,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।”’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਕੋਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ 37 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 32 ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5,192.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “2720 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ 2.33 -2.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 15.20 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “2,062 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, 658 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 581 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੂਫ਼ਟਾਂਪ ਸੋਲਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “26 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 194 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ  2738 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 337 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।”

ਪਟਿਆਲਾ; 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 250 ਨਵੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 250 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 254 ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ 100 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 309 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਨਾਲ 681 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2024 ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 165 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “309 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 928 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।’’” ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 607.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 927.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘2022 ਤੋਂ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ 1574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 34.63 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ 2.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ 9,529 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ।’’ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ  ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ  ਸਮੁੱਚੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’” ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 14.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 825.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 80.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ 17 ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 6.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11 ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 23.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 12.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।” ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।” ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 42.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4812 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 80% ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਨਾਲ 85% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 88% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 89% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। “ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ,” ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ, NDPS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ।” ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, 60-ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਲੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 76ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 322 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।76ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 133 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,248 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ Iਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 401ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 101 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 581 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 10.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 401 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57,321 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਟਿਆਲਾ; 6 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਆਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਾਸੂਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।   ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਫੋਕਸਡ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 1,383.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,137.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰੀਖਣ-ਅਧਾਰਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,215.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 972.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ 165.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 147.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 41.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 157.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੋਜ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 69.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਐਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੋਕਸਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,579 ਸ਼ੱਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 922 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।” ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਚਾਅ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 244.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 206.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ 19.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 451.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ।” ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 141 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।” ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”  

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ *ਗਿਰਦਾਵਰੀ* (ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। **ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ** ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। **ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ** ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ 70 ਲੱਖ (7 ਮਿਲੀਅਨ) ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ₹1,462 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ [ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ] ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ₹1,462 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਪੈਦਾ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪਿਤਾ’ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਸੱਤਿਆਵਾਲਾ’ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।” **ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ** ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।