Punjab

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ia-a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ SMS ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।” ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਤਲਾਕ-ਏ-ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾ ਕੰਕਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਹਿਣਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। “ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ,” ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026:ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 35.7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 20,110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਐਨਟੀ ਜਾਂਚ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਲਾਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,120 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ 669 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,956 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,930 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7.37 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,22,492 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,000 ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 780 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 220 ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 337 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 13 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ 1,027 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ-II ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ :    ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਰਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 1 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਵਨੀਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ, 6.5 ਲੱਖ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਚਮਚੇ, 2.5 ਲੱਖ ਪਲੇਟਾਂ,  5 ਲੱਖ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, 5,000 ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, 30,000 ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ (ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਡਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ 20 ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਮਾਰਚ      ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।    ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ ਉਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਧਨੌਲਾ, 5 ਮਾਰਚਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ ਧਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਆਏ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਹਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਗਾਰਡਾਸਿਲ-4” ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਰਤਿਕਾ ਓਬਰਾਏ, ਐੱਸ.ਆਈ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ ਜਸਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਫਰੀਦਕੋਟ, 5 ਮਾਰਚ () ਅੱਜ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।    

ਬਟਾਲਾ, 5 ਮਾਰਚ (      ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜੇ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐੱਮੀਨੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਾਰਚ:ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 4,817 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹24.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4,817 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 739, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 172, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 190, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 124, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 437, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 471 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 135 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ (272), ਮੋਗਾ (260), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (410), ਪਟਿਆਲਾ (519), ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (124), ਸੰਗਰੂਰ (305), ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (98) ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ (561) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ₹51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹32,790 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13-15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ; ਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸ਼ੰਘਵੀ; ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਰੁਈਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਜੀਸੀਸੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਫੈਸਿਲਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸ਼ੰਘਵੀ ਅਤੇ ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਓਓ ਆਲੋਕ ਸ਼ੰਘਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਹੈਲਥਕੇਣਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਏਪੀਆਈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।*ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ*ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗਤਾ-ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀ-ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਰੁਈਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲਾਈਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਿਊਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਚੌੜਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ 16209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਮ. ਫਲਾਇੰਗ ਸੂਕਐਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ/ ਸਰਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਘਣਤਾ 154 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/100 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।