Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.50 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਅਤੇ ਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 59 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ 2026, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 44 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 34 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 59 ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 11 ਕੁਆਲੀਫਾਈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਛੇ-ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 4-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3-3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਲੱਗਿਆ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ 59 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ.ਸੀ. ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ।” ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,”। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਭਾਗਪੁਰ ਸਤੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿਆ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਦਕਾ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਮਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ  ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ 27 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਪ ਨਾ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ  ਮਿਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 7 ਜੂਨ 2026  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾ  ਉਂੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਏ.-2 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://voters.eci.gov.in/ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੈੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 03-08-2026 ਤੋਂ  02-09- 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੋਟਿਸ ਫੇਜ/ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 03-08-2026 ਤੋਂ  28-09- 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 14 ਮਈ 2026 ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ , ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰਗ , ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨ.ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ , ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 2 ਜੂਨ* ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 32,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ 25,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟੂਨ ਫਸਲਾਂ (ਮੁੜ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,57,372 ਰੁਪਏ, ਹਾੜ੍ਹੂ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80,981 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜੂਨ:     ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਨਾਕਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਲਈ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। “ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ” ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ – ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ,” । ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰਕ (G2B) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 2ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।” ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ “ਚੀਤਾ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰੀਆ, ਜੀਤਾ ਬਾਦਲਗੜ੍ਹ, ਬੱਬੂ ਝਨੇੜੀ ਅਤੇ ਸੇਮਾ ਘਰਾਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਵਰ ਰੈਫਰੀ ਸਤਗੁਰ ਝਨੇੜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਟਿੰਬਰਵਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਦਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਕਰਾਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 20,000/- ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਐ.ਐਸ.ਆਈ 18000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਐਫਪੀਆਈ) ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ), ਖੜਕਵਾਸਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 18ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ’ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੂਰਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏਐਫਪੀਆਈ ਵਿਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਏਐਫਪੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਮ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ  ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 181 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪਰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 190 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦਾ 105 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਟਾਕ 37.76 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 40 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਚੌਲ ਅਤੇ 10 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।