हिसार जिले के 90 गांवों में अब भी करीब 44,970 एकड़ फसलें पानी में डूबी हुई हैं। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन गांवों में करीब औसतन 3.5 फीट तक पानी भरा हुआ है।
26 वर्षीय युवक कपिल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दस दिन बाद सोमवार को उसका शव गांव पहुंचा।
हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत दी है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए एक करोड़ रुपए का लोन और प्रतिमाह 10 हजार रुपए विशेष यात्रा भत्ता देगी। इससे संबंधित दोनों नए संशोधन को लागू कर दिया गया है। विधायक मकान-फ्लैट निर्माण और कार खरीदने के उद्देश्य से अब ऋण ले सकते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अग्रिम ऋण लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त और तीसरी बार मकान बनाने के लिए ऋण पाने के लिए 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान भी हट गया है। इसके तहत एक करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों के घर की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। दूसरी बार भी लोन के लिए हकदार होगा सरकार की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि कोई सदस्य पहली बार अग्रिम ऋण प्राप्त करने के बाद अगर उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन और ब्याज की वसूली पूर्ण होते ही तत्काल दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने पर हकदार है। अगर कोई सदस्य अपना मकान बनाने की अग्रिम बकाया मूलधन राशि में से 10 लाख की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है तो यह अपने मकान की बड़ी मरम्मत और बदलाव करवाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए निकासी करने का भी हकदार है।
गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी गीता यादव, रीतू यादव और प्रिया यादव को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सम्मानित किया। ये बहनें वजीराबाद गांव की रहने वाली हैं और हाल ही में उनका नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज किया गया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि तीनों बहनें अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि ये केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि सपने हैं, जिन्हें हरियाणा के लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ देख रहे हैं। हरियाणा सरकार खेल प्रतिभाओं को संवार रही उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने खेल प्रतिभाओं को हर स्तर पर निखारने और सहयोग देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी वजह से हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में मॉडल के रूप में मानी जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता दे रही है, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में समाज की भूमिका सबसे अहम है। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, विदेश यात्राएं, उपकरण, पोषण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी जैसी गतिविधियों के लिए बड़े आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। बेटियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने का आह्वान राव नरबीर सिंह ने औद्योगिक घरानों, व्यापारिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, समाजसेवियों और आमजन से कहा कि वे इन बेटियों की ताकत बनें। आर्थिक प्रोत्साहन और सहयोग के माध्यम से वे इन खेल प्रतिभाओं के संघर्ष में साझेदार बन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल तीन बेटियों की मदद नहीं होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को संदेश जाएगा कि समाज अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान देने में पीछे नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब ये बेटियां ओलिंपिक और विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम उपलब्धियां हासिल करेंगी, तो उन सभी लोगों को गर्व महसूस होगा, जिन्होंने उनका साथ दिया। एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज इनके पिता जितेंद्र यादव ने बताया कि तीनों बहनों ने इतिहास रचते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीन सगी बहनों ने किसी देश का प्रतिनिधित्व किया हो और एक साथ पदक जीता हो। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेटियों की यह उपलब्धि न केवल गुरुग्राम और हरियाणा, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। तीनों बहनों की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां गीता यादव: जितेंद्र यादव ने बताया कि गीता यादव डब्ल्यूटी प्रेसिडेंट कप 2025 (ऑस्ट्रेलिया), ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 (जर्मनी) में पदक विजेता। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन (सिल्वर), प्रेसिडेंट कप व ओशिनिया ओपन (गोल्ड)। 2022 में स्वीडिश ओपन और यूरोपियन कप में भी मेडल। साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। रीतू यादव: डब्ल्यूटी प्रेसिडेंट कप 2025 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 (ब्रॉन्ज)। 2023 में प्रेसिडेंट कप और ओशिनिया ओपन (गोल्ड), ऑस्ट्रेलियन ओपन (सिल्वर)। 2022 में स्वीडिश ओपन और यूरोपियन कप में मेडल। प्रिया यादव: प्रिया ने डब्ल्यूटी प्रेसिडेंट कप 2025 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 (ब्रॉन्ज)। 2023 में प्रेसिडेंट कप व ओशिनिया ओपन (गोल्ड), ऑस्ट्रेलियन ओपन (सिल्वर)। 2022 में मून डे संग पीस कप (दक्षिण कोरिया) में ब्रॉन्ज तथा स्वीडिश और यूरोपियन कप में भी पदक जीता है।
झज्जर के गांव बिरोहड़, कालियावास के दौरे पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इलाके के अनेक गांवों – मातनहेल, सतगामा, निमली, भादी कालियावास, समसपुर तक भारी जलभराव बना हुआ है और बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई है। कई जगह तो शत प्रतिशत फसल खराब हो गई, तो कई जगह अगली बुवाई की उम्मीद भी खत्म हो गई है। शुक्रवार को यहां पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार के रवैये को असंवेदनशील बताते हुए कहा कि जनमत चोरी की बुनियाद पर खड़ी बीजेपी सरकार उस किसान के दर्द को क्या जाने, जिसकी फसल जलभराव से बर्बाद हो गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि अभी तक जलनिकासी से लिए ठोस प्रबंध नहीं किए गए। कहीं मोटर नहीं आई, कहीं पाइप नहीं पहुंची तो कहीं बिजली की लाइन नहीं जुड़ी। बीजेपी सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर जनता की आंखों में धूल झोंककर अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहती है। बाढ़ग्रस्त घोषित हो जलभराव वाले क्षेत्र: दीपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ ग्रस्त घोषित करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए तुरंत राहत पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि युद्धस्तर पर जल निकासी के प्रबंध हों, साथ ही स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को कम से कम 60 हजार रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा घरों, दुकानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को दिशा कमेटी की बैठक का मुख्य एजेंडा जलनिकासी, राहत कार्य और मुआवजा रहेगा। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिशा कमेटी की बैठक में झज्जर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जलनिकासी के लिए किये जा रहे उपायों पर एक-एक गांव की रिपोर्ट रखी जाए। इसके अलावा बाढ़ से जहां फसल बर्बाद हुई है, घरों व दुकानों को नुकसान हुआ है उनको भी सर्वे में शामिल किया जाए, ताकि बाढ़ पीड़ितों को शासन स्तर पर मुआवजा दिलाया जा सके। बैठक में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कि जलनिकासी के लिए कितने पंप-सेट, पाइप लाइन और बिजली कनेक्शन समेत अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए, कितने बिजली पॉइंट बने, मोटर और पाइपलाइन कहां-कहां उपलब्ध कराई, ड्रेनों तथा आबादी क्षेत्र में सीवर, नालों की सफाई के हालात क्या हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने फसल खराबे का 7 से 15 हजार का मुआवजा घोषित किया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कांग्रेस की सरकार में दिया जाता था पंजाब से ज्यादा मुआवजा वहीं, कांग्रेस सरकार के समय पंजाब से दोगुना मुआवजा हरियाणा में दिया जाता था अब उसका उलटा हो रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब ने न्यूनतम 20 हजार रुपए का मुआवजा घोषित किया है केंद्र का मुआवजा उसके ऊपर अलग मिलेगा। इसलिए लोगों के मन में सवाल है कि क्या हरियाणा में बीजेपी का डबल इंजन किसान के खिलाफ हो गया है। पराली जलाने को लेकर सेटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किसानों पर जुर्माना लगाने वाली बीजेपी सरकार सेटेलाइट से फसलों की गिरदावरी कर मुआवजा देने से क्यों कतरा रही है। केंद्र से नहीं मांगा कोई पैकेज : दीपेंद्र उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली में जाकर अपने हकों की बात तक नहीं उठा पाती। हरियाणा सरकार ने केंद्र से न कोई पैकेज मांगा, न केंद्र से यहां कोई पैकेज आया। बाकी प्रदेशों में स्पेशल पैकेज मिल सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से विधायक गीता भुक्कल , दादरी से कांग्रेस प्रत्याशी रही मनीषा सांगवान, पूर्व विधायक सोमवीर, झज्जर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव, भिवानी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया , अमन डालावास, नितिन जांगू, विजय मंडोला, लीला समसपुर, जोरावर सांगवान आदि मौजूद रहे।
ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से भाजपा प्रदेश नेतृत्व को घेरा है।
हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत दी है। अब कैदियों को प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी में 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।
इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने बेरी क्षेत्र के गावों का दौरा करते हुए मौजूदा सर सरकार किसानों को जल्द खराब फसल का मुआवजा दे डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने बरसात से जलमग्न हुए किसानों के खेतों को लेकर कहा कि सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली। गावों में किसानों के खेत डूबे पड़े हैं, फिर भी कोई सरकार का नुमाइंदा इनसे मिलने नहीं आया है। उन्होंने बहादुरगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सरकार व प्रशासन चाहता तो आज बहादुरगढ़ के लोग बाढ़ को नहीं झेलते। उन्होंने जलभराव से किसानों की खराब फसल का मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई है।
हरियाणा सरकार का दावा है कि अगले दो साल में पांच हजार से अधिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
हिसार जिले के उकलाना हलके के विभिन्न गांवों में जलभराव की भयावह स्थिति का जायजा लेते हुए विधायक नरेश सेलवाल ने प्रदेश सरकार पर कड़ी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरह से विफल रही है और ग्रामीणों को अपने संसाधनों व ग्राम पंचायतों के स्तर पर ही व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया विधायक नरेश सेलवाल ने आज साबरवास, पावड़ा, खैरी की ढाणी, कुलेरी और किरमारा गांवों का दौरा कर जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि साबरवास और अग्रोहा गांव की समस्या को वे विधानसभा के तीनों सत्रों में उठा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है, कोई भी गली ऐसी नहीं बची, जहां पानी न भरा हो। कई मकानों में आई दरारें किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, कई घर ढह गए हैं और अनेक मकानों में दरारें आ गई हैं। कल भी विधायक ने पनिहारी, बयाना खेड़ा, ढ़ाड, बधावड़, खरक पुनिया, मतलोडा, बनभौरी, छान और हसनगढ़ गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पूरे हलके में खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे किसान पूरी तरह बर्बादी का सामना कर रहे हैं। कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों को बेघर होना पड़ा है। किसी गांव में नया पंप नहीं लगाया नरेश सेलवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि न तो जल निकासी की व्यवस्था की गई है और न ही राहत सामग्री पहुंचाई गई है। जिन गांवों में पुराने मोटर पंप लगे हैं, वे खराब हालत में हैं और किसी भी गांव में नया पंप नहीं लगाया गया। इससे साफ है कि सरकार सिर्फ कागजों पर काम कर रही है, जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। सरपंच को 20 लाख उपलब्ध कराए जाए विधायक ने मांग की, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि पंचायतें जलनिकासी और अन्य राहत कार्यों पर खर्च कर सकें। बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सेलवाल ने कहा कि प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। किसान और आम जनता बाढ़ से त्रस्त हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री और विधायक चंडीगढ़ में मौज मना रहे हैं। सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता हर बाढ़ प्रभावित परिवार के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।
