बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा: हरियाणा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, येलो अलर्ट जारी; दिल्ली पर भी असर
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के मैदानी इलाकों में मंगलवार को भी हल्की से भारी बारिश का दौर जारी रहा।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के मैदानी इलाकों में मंगलवार को भी हल्की से भारी बारिश का दौर जारी रहा।
हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी हेल्परों का प्रमोशन करेगी। सरकार ने प्रमोशन कोटा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, ताकि अनुभवी हेल्परों को आगे बढ़ने का मौका मिले। प्रमोशन पूरी होने के बाद खाली पदों पर नई भर्ती निकाली जाएगी। यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र में दी गई। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने आंगनवाड़ी में खाली पदों के बारे में सवाल किया था। हरियाणा में कुल 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों के लिए 25,962 वर्कर और 25,450 हेल्पर के पद स्वीकृत हैं। फिलहाल 23,106 वर्कर और 20,641 हेल्पर ही काम कर रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया के कारण भर्ती अटकी महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के खाली पदों को भरने का प्रस्ताव विभाग के पास काफी समय से विचाराधीन था। भारत सरकार के अगस्त 2022 के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर, नियुक्ति के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। अब सरकार इसे शुरू करने जा रही है। हालांकि यह फैसला नहीं हुआ है कि ये भर्ती जिला स्तर पर होगी या प्रदेश स्तर पर। आंगनबाड़ी वर्करों को 14,750 मानदेय मिल रहा महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को वर्तमान में 14,750 रुपए मानदेय मिल रहा है। 10 वर्ष से कम अनुभव वाली आंगनवाड़ी वर्करों को 13,250 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी हेल्परों को 7,900 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। HKRNL में 22,867 नई नियुक्तियां वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत अब तक कुल 1,29,430 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इनमें से 22,867 नई भर्तियां और 1,06,563 पोर्टेड मैनपावर की नियुक्ति शामिल हैं। यह जानकारी राज्यमंत्री गौरव गौतम ने विधानसभा के मानसून सत्र में दी है। उन्होंने बताया कि इन नियुक्तियों में रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया जा रहा है, जो संविदा कर्मियों की नियुक्ति नीति और उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 और 13 मई 2025 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू है।
मनीषा मौत मामले को हरियाणा सरकार ने औपचारिक रूप से सीबीआई को सौंप दिया है।
भूगोल व सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा।
रोहतक में 25 सितंबर को होने वाली पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के लिए रानियां के विधायक अर्जुन चौटाला गांव-गांव जाकर निमंत्रण दे रहे हैं।
प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार प्रदेश में 31 अगस्त तक बारिश होने के आसार हैं।
हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी राशन डिपो पर ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कदम डिपो होल्डर द्वारा गरीब परिवारों को राशन देने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से डिपो पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रहेगी। विभाग को डिपो पर रखे स्टॉक और राशन वितरण की पूरी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। कैमरे की निगरानी में डिपो होल्डर उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराना और शिकायतों को कम करना है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी दी कि विभाग के मंत्री राजेश नागर के दिशा निर्देशों के अनुसार यह योजना बनाई गई है। कैमरों की फुटेज विभाग के सर्वर में स्टोर होगी। उन्होंने बताया कि इससे उपभोक्ताओं द्वारा डिपो होल्डर के खिलाफ अक्सर दी जाने वाली शिकायतें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। तकनीकी पहल और फायदा सीसीटीवी कैमरों की मदद से विभाग को डिपो पर स्टॉक की स्थिति की वास्तविक जानकारी मिलेगी। इससे न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी परिवार को राशन वितरण में कमियां न हों। इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद और गड़बड़ी मुक्त बनेगी। 30 लाख परिवारों को मिल रहा फायदा प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 30 लाख परिवार पीडीएस योजना का फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में उचित मूल्य की लगभग 9400 दुकानें हैं, जिन पर स्वचालित पीओएस मशीनों द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है। वहीं करनाल जिला की बात करे तो यहां पर लगभग 600 डिपो होल्डर हैं। जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार राशन कार्ड और यूनिट संख्या की बात की जाए तो- AAY RC: 17132 AAY Unit: 53773 BPL RC: 284550 BPL Unit: 1064217 Total RC: 301682 Total Unit: 1117990 यह आंकड़े दिखाते हैं कि जिले में बड़ी संख्या में परिवारों को राशन वितरण की आवश्यकता है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से यह सुनिश्चित होगा कि हर लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में राशन मिले और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। आगे की योजना भविष्य में सभी डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद विभाग की टीम नियमित रूप से फुटेज की समीक्षा करेगी। इससे डिपो संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा। विभाग का लक्ष्य यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार बने। इस पहल के माध्यम से करनाल सहित पूरे हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सरकारी राशन वितरण में डिजिटल निगरानी और तकनीकी सहायता का उपयोग करके अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
मृतक के भाई ने बताया कि विदेश भेजने के लिए उन्होंने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था। सन्नी अभी अच्छी तरह से सेटल भी नहीं हुआ था कि उसकी मौत हो गई।
हरियाणा में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। शनिवार को 14 शहरों में बारिश दर्ज की गई।
हरियाणा के कांग्रेस MLA अशोक अरोड़ा ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी से अपनी शिकायत वापस ले ली है। अरोड़ा ने मामले में सीएम नायब सैनी पर अपने कार्यकर्ता की तरफदारी करने का आरोप लगाया है। अरोड़ा ने सीएम नायब सैनी पर गैर-जिम्मेदार बात करने का आरोप भी लगाया। दरअसल, 23 मई को नगर परिषद (नप) हाउस की मीटिंग में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और भाजपा पार्षद प्रतिनिधि के बीच हाथापाई हो गई थी। मीटिंग में बाहरी व्यक्ति, पार्षद प्रतिनिधि और मीडिया की एंट्री बैन थी। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भाजपा पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा निंदी के मीटिंग में बैठने का विरोध जताया था। सदन में सफाई दी- अरोड़ा कुरुक्षेत्र के थानेसर से MLA अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनके साथ हुई हाथापाई की शिकायत प्रिविलेज कमेटी को दी थी। इस मामले में कमेटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच सीएम नायब सैनी अपनी सफाई दे रहे हैं। अब उन्होंने विधानसभा सदन से दूसरी बार अपने कार्यकर्ताओं की तरफदारी की। सीएम के बयान से आहत अरोड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम सैनी ने सदन में कार्यकर्ताओं का पक्ष लेते हुए कह दिया कि वे (कार्यकर्ता) अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बैठक में पहुंचे थे। सीएम के बयान उनको काफी धक्का लगा है। इससे पहले भी सीएम ये बयान दे चुके हैं। उनके बयान से आहत होकर उन्होंने शिकायत वापस ले ली।