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हिसार जिले के नारनौंद में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक शुक्रवार को अग्निशमन कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान रोहताश ने की, जबकि संचालन ब्लॉक सचिव मास्टर योगेंद्र माजरा ने किया। बैठक में जिला प्रधान सुरेंद्र यादव मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। नीतियों के खिलाफ रणनीति तय उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग का मकसद सरकार की कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ रणनीति तय करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नई-नई योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन कर्मचारियों और आम जनता के हक की अनदेखी कर रही है। यादव ने कहा कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को लगातार टाल रही है। विभागों में लाखों पद पड़े खाली वहीं, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाओं के लालच में उलझाकर उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) से दूर रखने का प्रयास कर रही है। विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार स्थायी भर्ती करने के बजाय कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से जोड़कर स्थायी तौर पर असुरक्षित बनाने का काम कर रही है। कच्चे कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पाता और न ही उन्हें पक्का करने की कोई ठोस नीति बनाई जा रही है। स्मार्ट मीटरों की खामियों पर चर्चा बैठक में बिजली विभाग की ऑनलाइन तबादला नीति और स्मार्ट मीटरों की खामियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारियों ने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ की ब्लॉक कमेटी नारनौंद के पुनर्गठन पर भी विचार-विमर्श किया गया और घोषणा की गई कि आगामी 3 सितम्बर को सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौंद का प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होगा। बैठक में सत्यवान रंगा, विकास गौतम, राजपाल, वजीर, देश कबीर, प्रदीप लोहान, मनसा राम, देवेंद्र लोहान, सतीश, डॉ. विनोद, जयबीर सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे।


