Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 820 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਕਦੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਨਾਰਕ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਥੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1573 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਭਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਕਦੇ ਵੀ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16  ਮਾਰਚ 2026  “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ “ਟਰਬਲ ਇੰਜਣ” ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਪਲਾਜ਼ਾ (ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹਜ਼ੂਮ ਉਮੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ — ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ” ਦੇ ਗਗਨਭੇਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। *ਰਸੋਈ ‘ਤੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ*ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ 1000 ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿੱਲਤ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਨੀ ਔਲਖ, ਅੰਜੂ ਕਟਿਆਲ, ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਾਠੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ, ਮੇਵਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕ੍ਰਾਂਤ ਏ. ਤੰਵਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 363 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।55ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 172 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,894 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 77 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ Iਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 380ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 91 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 706 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 364 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1.37 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 380 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,853 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਓਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਮਾਂਡਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵਿਰਕ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਰੇਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰਕੌਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਰੀਮੇਮਬਰੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਲ.ਆਰ. ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਮੇਤ  ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। **ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ** ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁਦ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ। **ਖਪਤਕਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ** ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਨਾਮ, 15 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਗੜਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 04 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਗੜਵਾਲ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 18.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਗੜਵਾਲ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧ ਤਕ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਗੜਵਾਲ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 40.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 72.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ-ਬਿਗੜਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ-ਖਡਿਆਲ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 01 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਗੜਵਾਲ ਤੋਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਆਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।