Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ‘ਤੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਨਹੁੰਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.1 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 43 ਸਾਲਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤਨੇਜਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤਨੇਜਾ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਨਾਲ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 86,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮਿਲਿਆ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਰਜਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਚੂਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾਰਕੋ-ਹਵਾਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 750 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 46,937 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 65,884 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2950 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 792 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 666 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 986 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 56 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਗੁਪਤ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਫਆਈਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 65 ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਰੇਕਸ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ 5.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਯੂਏਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਰ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ 20.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾਰਕੋ-ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਏਆਈਐਸ) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ 1.36 ਲੱਖ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ 93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 43,400 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45,809 ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਟੈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 (ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 13.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 36.3% ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 0.5% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 8.4% ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।   ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧੂੰਆਂ-ਮੁਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ (ਸੀਓਟੀਪੀਏ), 2003 ਅਧੀਨ 22,054 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਐਡਵਾਈਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਆਈਈਸੀ (ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਕਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ – ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ- ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਟੀਓਈਐਫਆਈ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 98.6% ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6 ਫੀਲਡਵਰਕ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19,616 ਘਰਾਂ, 20,135 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3,160 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੇਖਾਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀਬੀ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ‘ਤੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ, ਨਹੁੰਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.1 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 43 ਸਾਲਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤਨੇਜਾ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤਨੇਜਾ’ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਨਾਲ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਸੋਜ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 86,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮਿਲਿਆ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਰਜਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਚੂਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।”ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ” ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।”ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।”ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।”ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਅਸਰ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੁਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਵਾਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਵੇਦਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ: ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਜਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਰਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਾਪਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’  ਦੇ 130ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 513 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 130ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 235 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 32,788 ਹੋ ਗਈਆਂ।   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 64 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ 455ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 38 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 61 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 60 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 3060 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 455 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65,824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4117.49 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, 584 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, 45 ਪਵਿੱਤਰ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 650 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਰਸਰੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਲੀਬੈਗ ਅਤੇ ਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ———-