Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।        ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਗੂ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ   ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਸ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੁਪੁਰਾ, ਸ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਅ, ਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ)  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,’’। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15% ਛੋਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ , ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ,।’’ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ  ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 2.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 432.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸਮੀਰ ਵਿਖੇ ਫਲੌਰੀਕਲਚਰ ਆਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏ.ਆਈ., ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਡਬਲਯੂ.ਯੂ.ਆਰ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ.ਐਨ.ਓ.-ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* –   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.-1 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡੀ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।   ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 264603 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 241535 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,340 ਰੁਪਏ ਦੀ  ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਕਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਧ -ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ -ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  28,766 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 4.20 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ (3.82 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (2.85 ਲੱਖ) ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲਬਲੈਡਰ (ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ) ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 40,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਐਸ-ਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਈਐਮਆਈ) ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਨੇਕਟੇਪਲਾਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਥ੍ਰੋਮਬੌਲੀਟਿਕ ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ), ਜੋ ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਟਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1–1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚੇ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ—ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 92695 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 123,28,05,938 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ 992 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ 61115 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ 30588 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 44.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 17.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ:-   ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਸ਼ਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਹੋਏ 140 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਊਨਾ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. , ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਧੁਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਢੋਲਬਾਹਾ ਰੋਡ, ਸਹੋੜਾ ਕੰਢੀ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ-ਰਘਵਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੰਡੋਰੀ ਅਟਵਾਲ, ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਢੋਲਬਾਹਾ ਰੋਡ ਵਾਇਰ ਬਰਿੰਗਲੀ, ਬੈੜਿੰਗ, ਬਹਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.-44 ਤੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਇਆ ਹਿਆਤਪੁਰ-ਸਿਬੋਚੱਕ, ਹਰਦੋਖੁੰਦਪੁਰ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਘਸੀਟਪੁਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤੱਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ, ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਆਲਟੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,22 ਅਪ੍ਰੈਲ –ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਰੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 7109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 195 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ (21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 267 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ , ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ, ਗਗਨ ਮਹਾਜਨ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।