Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ (ਅਮਲਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਾ. ਸੱਯਦ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਮਘਾਣੀਆ ਨੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਡਾ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਐਚ.ਐਸ. ਰਾਣੂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੀ-86 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।       ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੱਲੂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਓਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ-ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਾਚ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਐਸਐਸਓਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਮਿਤੀ 15.04.2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

*ਬਟਾਲਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 95.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 65.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 34.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਈ 14.81 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।” ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਚਿੱਟੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਸਰਕਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 33,000 ਰੁਪਏ (15,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ/ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 23,51,338 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ) ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਮਰਹੂਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।” ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰ  ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਐਸਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 69 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ‘ਚ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਈਐਸਆਈ) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 7 ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਚਐਸ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ 140 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 139 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲੀਅਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 784 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 86 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 47 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ “ਈਐਸਆਈ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਐਸਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਐਸਆਈ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ; ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 86ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 566 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 86ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 238 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 21,652 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 171 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 411ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 128 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 998 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 12 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 21 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 616 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1840 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 411 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,175 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ  (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰੇ।