Author name: Action Punjab

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀਣਾ ਵਿਜਯਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਣੇ 12 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (CPI-M) ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਕੰਨੂਰ ਸਣੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਸ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ) ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਚੀਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਟਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ (CMRL) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖਣਿਜ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀਣਾ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਆਈਟੀ (IT) ਫਰਮ ‘ਐਕਸਾਲੌਜਿਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼’ (Exalogic Solutions) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, CMRL ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਣਾ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ (Pay-off) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਖਰਚੇ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 133.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, CMRL ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ (ECIR) ਅਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ: ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਵੀ. ਗੋਵਿੰਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (RSS) ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂਡੀਐਫ (UDF) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਖਾ (Crime Branch) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ (ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ) ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਝਾਂਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ, ਮੈਡੀਕਲ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਡ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ (Offer Letters) ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ (Cheating) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Registered) ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ (ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ) ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ (ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਟਿੱਪਣੀ (Editor’s Note): “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ (VIP) ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੋਹਾਲੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ‘ਕਲਮ-ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਔਰਤ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। **ਈਬੋਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1976 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ** ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (EVD) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 25% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਹੈ। ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1976 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੇਅਰ (ਹੁਣ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ) ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈਬੋਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ 80 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 246 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਈਬੋਲਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 246 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਮੂਅਲ-ਰੋਜਰ ਕਾਂਬਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬੁਨੀਆ, ਰਵਾਂਪਾਰਾ ਅਤੇ ਮੋਂਗਵਾਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਬੁੰਡੀਬੁਗਿਓ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਬੋਲਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ (26 ਮਈ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲੈਜੇਂਡਰ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।   ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ 16ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ (ਸਾਧਵੀਆਂ) ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ (ਸੰਗਤ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   **5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ**   ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕਾ ‘ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਦਿਵਸ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।   ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2017 ਤੋਂ ਕੈਦ   ਦਰਅਸਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 25 ਅਗਸਤ, 2017 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ (ਸਾਧਵੀਆਂ) ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।   ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।   ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਕੀ ਹਨ—ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?   ਪੈਰੋਲ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ। ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ। ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।   ਫਰਲੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੋ: ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਫਰਲੋ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਫਰਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਐਸਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੂਥ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੂਪਨਗਰ, 26 ਮਈ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਸ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।   ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 800 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।  

ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਮਈ-     ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 2026 ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ 35.60%,  ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ 36.54 %, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਦੌੜ 41.95 %, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ  ਲਈ 36.96% ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਮੋਦੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਧਨੌਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਭਦੌੜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ ਆਈ ਏ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਮਾਨਸਾ, 26 ਮਈ:       ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ 2 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਬੋਹਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 137 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋ ਬੇਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਐਂਸ.ਪੀ. ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 7 ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., 2 ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ 19 ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਬੇਝਿਜਕ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ।