Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੈਚਰ ਸ਼ੂਅਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ  ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.), 2025’ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 9,151 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ 134.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 446.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਪਿਛਲੀਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2 ਤਹਿਤ 2,487 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 2025 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤੇ 31 ਮਈ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।” ——- 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-        ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਏ, 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਉਹ ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 5,000-6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਮ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74.27 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2,14,57,521 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,59,36,941 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੀ-ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈਆਰਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ (88.64 ਫ਼ੀਸਦ), ਮੋਗਾ (86.91 ਫ਼ੀਸਦ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (85.47 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (84.20 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਪਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ (64.14 ਫ਼ੀਸਦ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (75.60 ਫ਼ੀਸਦ), ਜਲੰਧਰ (68.05 ਫ਼ੀਸਦ), ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (69.33 ਫ਼ੀਸਦ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।*ਵੋਟਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ*ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਵੋਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://voters.eci.gov.in/ ਰਾਹੀਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।*ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ*ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।*ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ*ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐਲਏਜ਼) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਐਲਏਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।*ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ*ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ” ਬੁੱਕ ਏ ਕਾਲ ਵਿਦ ਬੀਐਲਓ” ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।*ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ*ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।*ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ*ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ()  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਈਨਜ ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਈਨਜ ਕਲੱਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। 

ਲੰਬੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ  ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ  ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇੇ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ 4812  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ  ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ । ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ।  ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਹ ਨਤੀਜੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ  ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ  ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ।’’ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, 60-ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ  ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਖੁਫੀਆ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਟਿਪ-ਆਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ  ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ  ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ  ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,’’ ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ।’’ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ  ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ 4:ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ ਈ: ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਥਾਲੀ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ  ਮਿਸ  ਸੁਮਿਤ ਸੰਧੂ (ਦਿੱਲੀ), ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਟੀਵਰਡ, ਆਰ ਈ: ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਬਦਲਵਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਗੰਡੋਇਆ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਦ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਸੰਧੂ (ਦਿੱਲੀ), ਮੁਕਤੀ ਕੁਮਾਰ (ਜੰਮਪਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ), ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ (ਉਨਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ), ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਗੰਡੋਇਆ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ), ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ), ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ), ਤਰੂਨ ਸੇਨ (ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਐਨ. ਐਸ. ਬਰਾੜ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੈਗਰੋ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ), ਕੇ. ਬੀ. ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਮੇਟੀ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ), ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ), ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਬਟਾਲਾ), ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (ਯੂਐਸਏ), ਸਰਬਜੀਤ ਬਾਜਵਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਮਾਹਿਰ ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।ਮੁਕਤੀ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਰਬਨ ਸਾਵੀ, ਯੂਕੇ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੁੱਖੀ, ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ “ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਡੂ ਟੈਂਕ” ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ:     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।