Author name: Action Punjab

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬੰਪਰ 2026 ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਲਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤੜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ। ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਨੂੰਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਈ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, “ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।” ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ।” ਲਾਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਭੀਮ ਸੇਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਬੰਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਏਜੰਟ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਐਨਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ, ਨੰਗਲ ਫਿਦਾ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਭੋਗਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਉਕਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 49,086 ਬੋਰੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ 1,160 ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ ਖੇਪਾਂ (ਹਰੇਕ ਖੇਪ ਵਿੱਚ 580 ਬੋਰੀਆਂ) ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਭੋਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਉਕਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਹੀ ਬਾਲਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:*ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਟੈਬਲੇਟਸ ਸੌਂਪੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ  ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਹੀ ਬੀਜ ਖੇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਬ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਫ-ਟਾਈਪ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ- ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।’’ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “5,012 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ 38,649 ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3,694 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।”ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਕਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿਖੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਉਣ , ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।”ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।”ਟੀਈਟੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:*ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤੀਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ 2026” ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਬਸਟਰ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਰਿਸਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਮਾ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਚੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ), ਐਡਰੀਆਨੋ ਮਾਰਕੋਨ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਲੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 26 ਫਰਵਰੀ ( ) ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਈਆਂ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ) ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਪੀ ਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤੀਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ 2026” ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਬਸਟਰ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਰਿਸਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਮਾ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਚੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ), ਐਡਰੀਆਨੋ ਮਾਰਕੋਨ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਲੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।