Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨਸੀਐਫ) ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।” 

ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਆਧੁਨਿਕ ਸਵੈ-ਲੋਡਿੰਗ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਰੰਗ ਡੀਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ; ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਜਨ; ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕਲੋਨੀ ਅਬਲੋਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ; ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰੋਹਿਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਵੈ-ਲੋਡਿੰਗ ਪਿਸਤੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਮਨ ਚੀਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ੰਭੂ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 50 ਮਿਤੀ 1-4-2026 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰਗੜ੍ਹ/ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ :                                 ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਬਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋੜੇਪੁਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫੇਜ਼-2 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 26.43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।                                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।                                 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਬਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋੜੇਪੁਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।                                                                          ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।                                                ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।                                 ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।                                    ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਕਸ਼ੀਅਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਇੰਜੀ. ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਇੰਜੀ ਯੁਦਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਈ.ਈ ਇੰਜੀ. ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।    

ਤਪਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਪਨ ਬਰੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੋਨੀਆ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰਬਾ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਰਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ  ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।” ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈ.ਐਨ.ਟੀ. ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’’ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।’’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।  ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ “ਲੁੱਟ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ” ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 283.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ’ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ “ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ” ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।”  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।”  ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖਤਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।” ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ, ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ।ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੋਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 457 ਇਕਾਈਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ 5027 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 457  ਇਕਾਈਆ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 85 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 100 ਇਕਾਈਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 204 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 153 ਇਕਾਈਆਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਨਸੰਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਚੋਪੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਪ੍ਰਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਜੀਆ ਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸ.ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨਸੀਐਫ) ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ।