Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਪ- ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੋਗੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ’ (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।” ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ। 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਘਵ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2028 ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ (ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ: **ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2025** **ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:** ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, 10-ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।**ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ:** ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ‘ਟੇਕਡਾਊਨ’ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।**ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ:** ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। **ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026** **ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ:** ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਭੋਜਨ: ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ 150+ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੈਫੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। 28-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਚੱਕਰ: ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਾ (30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ) ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਡੇਟਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 12.52% ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ 1,913.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,231.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 318.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ 16.6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7% ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2024-25 ਦੇ 23642.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 26601.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2959.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪਸਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 2,478.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 23% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 193.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (-3%) ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 564.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9%) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 669.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਤਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ.ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ  ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ  ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਦੀਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਪੀਕਰ ਸ.ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1000/1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ.ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰੇਵਾਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ,  ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ ਵਿੰਗ, ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ, ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ.ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਆਰ ਓ ਸ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ.ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ ਸੀ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸਰਪੰਚ , ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਦੀਪ ਮੋਂਗਾ , ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ,ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ , ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਮਲੋਟ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 02 ਅਪ੍ਰੈਲ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਲੱਕੜਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰੇਆਲਾ, ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੰਧੜ੍ਹ, ਭੁਲੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।   ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।             ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ  ਬਰਾੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਪੀ.ਏ ਅਰਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਪੀ.ਏ  ਛਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ (ਡੀ.ਐਲ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ., ਆਰ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਅਪਰੂਵਲ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ (ਕੰਨਟੈਕਟਲੈੱਸ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਫਿਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ 37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਐਮਡੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।”ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “’ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”