Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ,2026 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 24453 ਬੀਐਲਓਜ਼, 2476 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 117 ਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ 234 ਏਈਆਰਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਔਸਤ 300 ਘਰ ਅਤੇ 1200 ਵੋਟਰ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 656 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 83.69 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 89.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ 24-07-2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 31-07-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ 31-07-2026 ਤੋਂ 30-08-2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31-07-2026 ਤੋਂ 28-09-2026 ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 01-10-2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਟੈਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 15-05-2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।    

ਨੰਗਲ 14 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੇ।      ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਆਰੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ FRDC ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। **’ਸਪਾਟ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਰਾਹੀਂ ਗਰਲਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ** ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ‘ਸਪਾਟ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। **ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ‘ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ’ ਨੌਕਰੀਆਂ** 38ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ – ਜਾਂ ‘ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ’ – ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। **ਹਲਦਵਾਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ** ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 39ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 39ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਉੱਤਮ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਖੇਡ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਇੱਕ ਖੇਡ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਅਲਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ, ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਵਾਕਿੰਗ, ਚੰਪਾਵਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਪੈਂਟਾਥਲੋਨ, ਪੌੜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ (ਰੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਿੰਗ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਵੁਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2026’ (Voluntary/Partial Consolidation Promotion Policy) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 275 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ? ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਈ, ਵਾੜ (fencing) ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ (Horticulture) ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲਾਇਨ (Migration) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ (Digital Maps) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ: ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ: ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ: ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਚੱਕਬੰਦੀ’ ਨੀਤੀ ਪਹਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਖਕ: ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤਾਰੀਖ: 14 ਮਈ, 2026

ਦੇਹਰਾਦੂਨ:ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ’ (No Vehicle Day) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਧੀਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ’ (ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ (Work From Home) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ EV ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ CM ਧਾਮੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਿੱਟਾਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ‘ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ’ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਡੇ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ: ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਕ ਫ੍ਰੌਮ ਹੋਮ: ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ: ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ EVs ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ। ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਭਵਨਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ (Zero-Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਇਡਾ (ਜੇਵਰ) ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ (Invest UP): ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ (Ease of Doing Business) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਸਮਿਟ’ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (Tourism): ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ‘ਬੀਮਾਰੂ ਰਾਜ’ ਦੀ ਛਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਛੱਠ ਮਹਾਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ – ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। “ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ – ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ – ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਛੱਠ ਮਹਾਪਰਵ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”