Author name: Action Punjab

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।  ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ “ਲੁੱਟ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ” ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 283.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ’ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ “ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ” ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।”  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।”  ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖਤਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।” ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ, ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ।ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾ  ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੋਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 457 ਇਕਾਈਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ 5027 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 457  ਇਕਾਈਆ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 85 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 100 ਇਕਾਈਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 204 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 153 ਇਕਾਈਆਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਨਸੰਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਚੋਪੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਪ੍ਰਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਜੀਆ ਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸ.ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨਸੀਐਫ) ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ (ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 2.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਆਉਣਗੇ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਪ- ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੋਗੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ’ (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।” ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ। 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਘਵ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2028 ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ (ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ: **ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2025** **ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:** ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, 10-ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।**ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ:** ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ‘ਟੇਕਡਾਊਨ’ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।**ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ:** ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। **ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026** **ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ:** ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਭੋਜਨ: ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ 150+ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੈਫੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। 28-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਚੱਕਰ: ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 28-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਾ (30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ) ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਡੇਟਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨੇ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ: ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 12.52% ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ 1,913.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,231.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 318.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ 16.6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7% ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2024-25 ਦੇ 23642.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 26601.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2959.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪਸਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 2,478.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 23% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 193.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (-3%) ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 564.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9%) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 669.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਤਨਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ.ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ  ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ  ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਦੀਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਪੀਕਰ ਸ.ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 1000/1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ.ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰੇਵਾਲਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ,  ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ ਵਿੰਗ, ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ, ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ.ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਆਰ ਓ ਸ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ.ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮ ਸੀ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸਰਪੰਚ , ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਦੀਪ ਮੋਂਗਾ , ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ,ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ , ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।