Author name: Action Punjab

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਨਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੇਟੀਐਮ (Paytm) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (PPBL) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮਕ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ’ (KYC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ: 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੰਤਰਾਂ, ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ (ED) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ; ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ।   ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।   ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ “ਦਮ ਘੁਟਦਾ” ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।   ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਬਗਾਵਤੀ ਧੜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ” ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ।”  

ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।   ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਸਮਾਂ: ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ)। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੱਤੀਆਂ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਦੇਸ਼: ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਅਪੀਲ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।   ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਬਲੈਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਏ.ਸੀ., ਫਰਿੱਜ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਤਿਕ/ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮਾਲਵਾ-1, ਮਾਲਵਾ-2, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਐਨ. ਜਾਡੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਉਜਾਲਾ ਨਰਸਰੀ” ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾਲਾ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ :24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਈਏਐਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪੜਾਅ-1 (ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ,  ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਜਦਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ, 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (https://se.census.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 67,000 ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 52 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ (ਰਾਜ ਤੋਂ 36 ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 16) ਅਤੇ 932 ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (1855) 30.04.2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।