Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2026– ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਮੋਡ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ’, ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’, ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਣਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ; ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ; ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ, ਸੁਭਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੀਨੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ; ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; ‘ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ; ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  

ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ PIB Fact Check ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ! ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:   ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਟਰੰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਪੁਰਾਣੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”   ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 47 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 42 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 39 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੌਟਸਪੌਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ.ਈਜ਼. ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੈਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”   ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਈ. ਤੋਂ ਐਸ.ਈ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’   ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਉਛਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:  ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ  ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।” ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ -ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ (ਈਐਨਟੀ) ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਆਮ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਅਤੇ ਲੈਪ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਿਸਟੈਰੋਟੋਮੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਯੌਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ  ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟੈਰਿਜੀਅਮ ਐਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀਅਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਨ ਰਿਲੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਰੇਟ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ₹27,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਭ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 824 ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 2,300 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਈਓ (DEO) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ‘ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਨੋ ਡਿਊਜ਼’ (No Dues) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ 03 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਮੋਲ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।” ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਚਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਕਸਪੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵਰਤਨ ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਏ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਲਐਚਟੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਲਹਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।” ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.225 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਛੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ (23) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜਿੰਦਰ (37) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ .30 ਬੋਰ (ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ), ਦੋ 9 ਐਮਐਮ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ (ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ), ਇੱਕ 9 ਐਮਐਮ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ (ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਿਆ) ਅਤੇ ਦੋ .30 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ (ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬਣਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਨੂੰ 2.225 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜਿੰਦਰ ਨਾਮੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਜਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ – ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 21-ਸੀ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 115 ਮਿਤੀ 26-05-2026 ਨੂੰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(8) ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 93 ਮਿਤੀ 29-05-2026 ਦਰਜ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 134ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 526 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 134ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 272 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 33,612 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 65 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ 459ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 71 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 18.4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 570 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 11,487 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 459 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66,473 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ:   ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।” ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ