Author name: Action Punjab

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 16,000 ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16,000 ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਐਮ.ਸੀ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੀਂਹ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,000 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ ਐਸ ਐਫ) ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ (ਟੇਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਦਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 25 ਮਾਰਚ:*ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ ਹੈਕਾਥੌਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਸਟ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਐਫਏਏਆਈ) ਅਤੇ ਸਕਿੱਲੀਅਰੀਅਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 22 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਪੀਐਸਈਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਏਆਈ ਆਧਾਰਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਆਈ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।“ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੈਕਾਥੌਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਏਆਈ ਹੈਕਾਥੌਨ ਵਿੱਚ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ) ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਏਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।“ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦਕਿ 5,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੀ.ਐਮ. ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ (ਜਲੰਧਰ) ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ), ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦਸੂਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਨੂੰ 3,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਵੀ 3,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।   ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਬਾਲ ਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਡੀਓ-ਸਿਰਫ਼’ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 25% ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   **ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:** ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਡੇ’ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਟੈਕ-ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ’ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ WhatsApp ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। **ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ:** ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। **ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ:** ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਪੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ‘ਨੋ-ਫੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। **AI ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼:** ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ। **ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ**   ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ, NIMHANS ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।   ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।   ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ   16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 (DPDP) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2025।   ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ   ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ’ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡਬੈਕ – ਪਸੰਦਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ – ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।   ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।   ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼-1 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   **ਪਾਥਵੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ**   ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ – ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਲਿਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।   ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8:45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ, ਇੱਕ K-9 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ।   **ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਪੀਲ**   ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।   **ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ**   ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ।   ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਰਭ ਬਿਸਵਾਸ ਉਰਫ਼ ਮਾਈਕਲ (30) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਵਿੰਦਪੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ 250 USDT ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।   **ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼**   ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।     **ਲਗਭਗ 300 ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ**   ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਾਮੁਨੂਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੰਗੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਾਮੁਨੂਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।   ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 250 USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।   ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।   **ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ**   ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ।   ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।   **ਪੁਲਿਸ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ; 3 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ**   ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।   **ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ**   ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2013-2014 ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।     **ਵਿਆਹ ਜਗਰਾਉਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ**   ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 14 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ *ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ* (ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ) ਜਗਰਾਉਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਟੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ *ਗ੍ਰੰਥੀ* (ਪੁਜਾਰੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਐਨਕਲੇਵ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।   ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਸਨੌਰ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵਿਆਹਿਆ’ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।”   **ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼**   ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।   ਪੀੜਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ – ਅਚਾਨਕ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ – ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), ਅਤੇ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ; ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।   ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ; ਸਗੋਂ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।   ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਕਲਰਕ, 9 ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ (ਤਕਨੀਕੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ. ਅਵਹਦ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਮੈਡਮ ਸਈਦ ਸਹਿਰੀਸ਼ ਅਸਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਮਾਰਚ:*ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਲਈ 23.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਲਈ 13.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1.80 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਮਾ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟਿੰਗ ਸੀਵਰ ਅਤੇ 18.13 ਕਿ.ਮੀ. ਲੈਟਰਲ ਸੀਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 670 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 1.0 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2001-02 ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੋਟ, 24 ਮਾਰਚ:ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂਤ 2 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ₹16.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੰਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 8300 ਮੀਟਰ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਬਟਾਲਾ, 24 ਮਾਰਚ (    ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਨੀਲਾਹ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਚਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਵੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ-ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਰਨਾਲਾ,  24 ਮਾਰਚਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੂਹ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੂਹ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੇਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ/ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਤਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਬੋਰ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੋਰ/ਖੂਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।