Author name: Action Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2026– ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਈ.ਏਫ਼.ਐਮ.ਐਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।” ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।” ਆਈ.ਐਫ .ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਆਈ.ਐਫ਼ .ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਕਮ, ਸਕੀਮ ਮੈਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਫ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ-3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ) 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ “ਈ-ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੋਡਿਊਲ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਲ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (ਸੁਚਾਰੂ ਪਛਾਣ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿੱਪੂ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਪੀਆਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ (ਬਿੱਲਾਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।” ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।” ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਟੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਮਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 407 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 5.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗੁਡਸ ਰਸੀਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ, 8 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 69 ਅਤੇ 132(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 108ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 548  ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ  ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 108ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 261 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,621 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 126 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਭਗੌੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੱੁਧ’ 433ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 72 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 10 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 292 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 433 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63,038 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ 2026 — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ “ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ” ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੋਹਾਲੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਡਿਟਸੂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1400 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3238 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੇਟ (ਸ਼ਿਵਾਲਾ), ਸਾਰਾਗੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਐਟ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।   ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇਵਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਡਿਟਸੂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜੇ. ਕੇ. ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਿੰਦਰ ਬਜਾਜ, ਡਿਟਸੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ . 2026*     ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:45 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?” ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ / ਸੰਗਰੂਰ / ਬਰਨਾਲਾ, 8 ਮਈ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।” ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।” ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ।”ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ‘ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “ਗੌਰਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼” ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ, ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਪਿਛਲੇ 22-23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਈਡੀਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਟਸ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 600 ਏਕੜ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਐਲਯੂ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ :ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਸਕਿੰਟ-ਸਕਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ  ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦ -ਰਹਿਤ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ — ਅਰਥਾਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟਾਂ — ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 17.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਾਮ -ਪਸੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਤਣਾਅ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5,054 ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲਿਊਮਿਨਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ (ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਏ ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫ਼ਰਲ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।” ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।” ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  

ਮਾਨਸਾ / ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2026:‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲ ‘ਤੇ ਵਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ “ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।” ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ‘ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।” ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ

*ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਮਈ* ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਡਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।”ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”  ’47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ