Author name: Action Punjab

ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਮਈ-        ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ (0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 2 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 1,24,716 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,08,453 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 13,061 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 3202 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ), ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਨੀ ਦੇਵੀ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ।    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਓਸਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ।    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੁਹਾਨਕੇ ਖੁਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ। 

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਮਈ:-   ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ,  ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ 2026– ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 23.28% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 20.43% ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।”  

  ਜਲੰਧਰ, 03 ਮਈ -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 993 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 3071 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨੋਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਇੰਦਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹਲਵਾਈਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦਿਹਾਤੀ) ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ) ਸ਼ੋਭਾ ਬਘਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੁਮਿਤ ਸਰਾ, ਨਵਨੀਤ ਜੁਨੇਜਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੀਤ ਮਧੋਕ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੈਨ, ਸੂਰਜ, ਵਰਿੰਦਰ,ਮਨਵਿੰਦਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸੰਜੇ ਗਿੱਲ, ਅਜੈ ਗਿੱਲ, ਅੰਕੁਰ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ , 2026*   ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਰ (ਬੇਸ ਰੇਟ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 359 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। *ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਨਗੇ* ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ , 2026*   ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ₹16.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ (ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ।   ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਿਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।   ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ- ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।   ਜਨ-ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ-ਸਟੇਜ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹1,500 ਤੋਂ ₹4,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।   ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹16.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”     ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।”   ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”   ਡਾ. ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।     ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਇਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।” ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਰ.ਏ.ਆਈ.) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਬੀ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਟਰਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ– ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ,” ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।”  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 95 ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 700 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਸਲਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 900 ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਮਲਾ ਹਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ, ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।  

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 95 ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 700 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਸਲਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 900 ਸਮਰਪਿਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਮਲਾ ਹਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ, ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।