Author name: Action Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ – ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ – ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। **ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ₹44,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ**   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹24,380 ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ – ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। **ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ**   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਪੋਪਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹20,000, ਬਾਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹13,000, ਜਾਮੁਨ (ਭਾਰਤੀ ਬਲੈਕਬੇਰੀ) ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹22,000 ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹30,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,57,372, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹92,686 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹80,981 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।   **ਹੁਣ: ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ੇ**   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹47,000 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।   **ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ**   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ (ਜ਼ਬਤ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ*: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2,400.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,094.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 305.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਦ ਉਗਰਾਹੀ (ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.57 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਧਾ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਸਿਪੂ) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 182.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ 178.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ), ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਨਤ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟੈਗ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ-     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 167.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 695.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ: ਪਾਲ ਸਿੰਘਪਿੰਡ ਹੁਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ-ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘਮਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਆਲੋਵਾਲ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਫਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ :  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਨੰਗਲ 01 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣਕਪੁਰ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।      ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 43.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 13 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।     ਜਵਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ “ਵਰਦਾਨ” ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।        ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੰਗਰ ਇਲਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆ-ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋ ਸਤਲੁਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।       ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ.ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਸ.ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸੈਲੀ ਤੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।      ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਦਰਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੰਗਲ, ਨਵੀਨ ਪਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਡਾ.ਗੌਤਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,  ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ) ਜੇ.ਜੇ.ਗੋਇਲ, ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਤਿਨ ਕਾਲੀਆ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਵਨਾ ਦੀਵਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਓ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪੱਮੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ,ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਸੁਮਿਤ ਅਗਨੀਸੰਦਲ, ਲੱਕੀ ਕਪਲਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਸੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਅਨੰਦ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰਕ (G2B) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.-ਮਿੱਤਲ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ 2ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।” ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 01 ਜੂਨ: ਬਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ 2026 ਤਹਿਤ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਜਵਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।    ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।     ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।       ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।       ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ।       ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਸਾਈ।     ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸੀਮਾ ਜੱਸਲ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ, ਸਰਪੰਚ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪੱਮੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।