Author name: Action Punjab

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਧੀਪੁਰ, ਅਗੰਮਪੁਰ, ਹਰਸਾਬੇਲਾ ਅਤੇ ਅਜੋਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲੋਧੀਪੁਰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1700 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ 1400 ਫੁੱਟ ਰਿਵੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਾਲ 13 ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗੰਮਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਵਾ/ਪੁਆਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।       ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 6570 ਫੁੱਟ (ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿ.ਮੀ.) ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 19.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗੰਮਪੁਰ ਸਲਾਈਸ-ਵਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3920 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 12.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3280 ਫੁੱਟ ਰਿਵੈਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 31 ਸਟੱਡਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗੰਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਜੋਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਸਾਬੇਲਾ ਵਿਖੇ 2650 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 7.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2300 ਫੁੱਟ ਰਿਵੈਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 23 ਸਟੱਡਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜੌਲੀ ਵਿਖੇ 1500 ਫੁੱਟ ਰਿਵੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜੌਲੀ, ਦਬਖੇੜਾ ਅਤੇ ਕਲਿੱਤਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਡਰਨੀਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 132 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਡਾਢੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੁ. ਇੰਜੀਨਿਅਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਗਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ, ਵਰੁਣ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਰੂਪਨਗਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਬ ਡਵੀਜਨ, ਨਿਸ਼ਾਤ ਗਰਗ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇਨੇਜ, ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਨੰਗਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।   ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 92 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ 92ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 254 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 23,140 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 79 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 417ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 417ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 98 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 1.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।   ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।        ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਗੂ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ   ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਸ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੁਪੁਰਾ, ਸ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਅ, ਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ)  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼  ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,’’। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15% ਛੋਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ , ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੌਗਇਨ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣ,।’’ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ  ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 2.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 432.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਵਿੱਚ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਸਮੀਰ ਵਿਖੇ ਫਲੌਰੀਕਲਚਰ ਆਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਡੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਏ.ਆਈ., ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਵੈਗਨਿੰਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਡਬਲਯੂ.ਯੂ.ਆਰ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵੀ.ਐਨ.ਓ.-ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* –   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.-1 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡੀ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।   ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਲਈ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।   ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 264603 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 241535 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,340 ਰੁਪਏ ਦੀ  ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 29 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਕਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਧ -ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ -ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  28,766 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 4.20 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ (3.82 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (2.85 ਲੱਖ) ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਲਬਲੈਡਰ (ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ) ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 40,000 ਤੋਂ ₹80,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਐਸ-ਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਈਐਮਆਈ) ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਨੇਕਟੇਪਲਾਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਥ੍ਰੋਮਬੌਲੀਟਿਕ ਦਵਾਈ (ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ), ਜੋ ਹਾਰਟ -ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਟਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1–1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਹਰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚੇ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ—ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 123.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 92695 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 123,28,05,938 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ 992 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ 61115 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ 30588 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 44.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 22.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 17.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।