ਜਲੰਧਰ, 14 ਜੂਨ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ/ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੰਡੀਆਂ/ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ (ਫਿਰੌਤੀ/ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ) ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ
