Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ‘ਆਪਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਈ.ਡੀ. ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਘਾੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਵੇ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।” ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਉਹ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਭੇਜੋ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਭੇਜੋ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ 117 ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ।” ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।” ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਉਮਰ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ` ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾਗ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ‘ਆਪ` ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਭੇਜਣ ਦਿਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰਾਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ-    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ); 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 137 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 121 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 57.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਟਵ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਪਸਾਰੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਲਮਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਲਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਹੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਮ-ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਵੀਜ਼ਨ (ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.) ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੀਜੀਡੀ ਪੋਰਟਲ “pgd.punjabpolice.gov.in“, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ  ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੀਜੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਡੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡੈਸਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 8.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 174 ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰਜੀ. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 174 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 2.5-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਨੂੰੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੌਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ. (ਪੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 333 ਪਿੰਡਾਂ/ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਟਸਪੌਟਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੀਆਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਬਲੈਰੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ 25 ਬਲੈਰੋ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 11.87% ਵੱਧ ਕੇ 24,799.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 27,744.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12.52% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 23,642.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 26,601.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 9.15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,752.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,736.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਸੜਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 321.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 1,384.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।” ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਲੀਟ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 87ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 546 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।87ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 253 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 21,905 ਹੋ ਗਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 88 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 135 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ Iਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 412ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 2 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 3046 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 11,150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 412 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,304 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ 6 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਫਐਸਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਵਿੱਤ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।