Actionpunjab

Action Punjab Logo
Breaking News

Punjab

Punjab

ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

*ਬਟਾਲਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 95.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 16.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 65.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 42.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 34.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਈ 14.81 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, “15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।” ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਚਿੱਟੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ

Punjab

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ 33000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਸਰਕਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਗੋ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 33,000 ਰੁਪਏ (15,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ/ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।  

Punjab

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

Punjab

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ:– ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਅਧੀਨ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 23,51,338 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ) ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।

Punjab

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ, ਮਰਹੂਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 2 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਮਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।” ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰ  ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  

Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਈਐਸਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਐਸਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।   ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 69 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ‘ਚ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਈਐਸਆਈ) ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 7 ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਐਕਸ-ਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਚਐਸ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐਸਆਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ 140 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 139 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲੀਅਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 784 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 10 ਫੀਸਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਐਸਆਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 86 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 47 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਡਬਲ-ਸ਼ਿਫਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ “ਈਐਸਆਈ ਸੋਸਾਇਟੀ” ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਐਸਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਐਸਆਈ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ; ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਵੋਹਰਾ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।  

Punjab

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 86ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 566 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 238 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 86ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 566 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ”- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 86ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 238 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 21,652 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 171 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ /ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 411ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ 128 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 998 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 12 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 21 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 616 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 1840 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 411 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 59,175 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

Punjab

ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ  (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰੇ। 

Punjab

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਐਮਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-   ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਛਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

Punjab

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਿਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ  ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਏਮਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਨਵਯ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਉੱਨਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ (ਵੋਇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ  ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫ  ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਖਰੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼, ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿਵ ਮਾਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰਡ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾਸੈੱਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ-ਕਰਮੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।”ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਏਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਡਾਟਾਸੈੱਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ———– 

Scroll to Top