Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ  ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਂਣ, ਉ ਐਸ ਡੀ ( ਮੁੱਖ ਮੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ),  ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਐਮ. ਐਲ.ਏ. ਨਕੌਦਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਢਲ, ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ, , ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਸੀ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਪਰਗਟ ਨਾਥ, ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ (ਸਟੇਟ ਚੈਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ),ਅਬਦੂਲ ਬਾਰੀ ਸਲਮਾਨੀ (ਸਟੇਟ ਚੈਅਰਮੇਨ ਮੁਸਲੀਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰੜ) ਕਾਉਸਲਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਗੋਰਵ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ, ਕਰਨ ਮਲੀ, ਨਰਵੈਲ ਕੰਗ, ਅਮਿਤ ਢਲ ਕੌਸਲਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ,  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੂ ਥਾਪਰ, ਚੈਅਰਮੈਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ,  ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ,  ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਹੰਸ,  ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।” ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ; ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ., ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗੌੜੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਜਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਓਐਫਟੀਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ (ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ) ਅਤੇ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ (ਭੁਵਨੇਸ਼) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।” ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਪੜਾ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਦਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।  

ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਮਾਰਚ:ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ:   ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਨ ਅਲਾਇਨਮੈਟ ਮੂਵਮੈਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ” ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਮਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।”ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2012 ਵਿੱਚ 40.68 ਬੀਸੀਐਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 35 ਬੀਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ 47 ਬੀਸੀਐਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69 ਬੀਸੀਐਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ  ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਖਪਤ 158 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 233 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ 2014 ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 66 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਪਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ “ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਵੇਸ਼” ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ “ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ” ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ “ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ” ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ’ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?”ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ “ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ :-ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ” ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ” ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦੁਆਰਾ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਨਡੋਰ” ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3,100 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲ ਭਾਵ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਮਾਰਚਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ.ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਪ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਸੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਭੀ ਧਿਮਾਨ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 368 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਵਾਕ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲਟ ਏਰੀਆ 2.3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਫਰੀਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਵਾਸਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀਰਾਮਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਇੰਡੀਆ ਰੀਸੁਰਜੈਂਸ ਫੰਡ (ਇੰਡੀਆਆਰਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ (ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਟਰੇ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਵਾਸਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 2,000 ਬੈਡਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਰਾਗ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 38 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼, 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਡ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, 280 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ, 20 ਆਧੁਨਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ 6 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਥ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਰੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਕੇਅਰ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, 24×7 ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਉੱਨਤ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਸਕਿੱਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।