Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ।ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।”ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨੀ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ  ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ 1464 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 5440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 45000  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026:ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਪਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 913 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 939 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 1002 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਐਫਐਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਲਐਨਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ:*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 19.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। । ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1573 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1655 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ  ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਦਾ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 65 ਸਾਲਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੰਟੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਿੰਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿੰਟੀ ਨੇ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੰਟੀ ਅਤੇ ਦਲਵੀਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਤਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ।ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਸਹੀ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ,ਜਦਕਿ  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਐਨਐਫਐਲ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਉਣੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਫਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ (ਮੈਸ) ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।”ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਐਫਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ‘ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ  ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ.ਈ.ਈ., ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਇਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਦੀ ਕਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਅਸਾਮੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 64000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਨ ਚੰਦ ਆਰਮਿਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬਣੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 0 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਤਦ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮਾਣਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਛਾਤੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹3 ਤੋਂ ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹500ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ – ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ।” 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 11:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ।”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।”ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”