ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ), 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। 26,000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।”ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 15 ਮਈ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।”ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।”ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।”ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬੱਚਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।” ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ








